7th pay commission: 1 करोड़ सरकारी कर्मचारियों की मिलेगा फायदा, न्यूनतम वेतन होगा 23,500 रुपए

नई दिल्ली । केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार ने आज एक बड़ा तोहफा देते हुए 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। मोदी कैबिनेट ने सिफारिशों को मंजूरी देते हुए सैलेरी में 23 फीसदी इजाफे को मंजूरी दे दी है।

7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को 1 जनवरी 2016 से लागू किया जाएगा। मोदी सरकार के इस फैसले से केंद्र के करीब 98 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। जिसमें 58 लाख पेंशनधारी भी शामिल है।

किसको क्या होगा फायद

  • न्यूमतम वेतन बेसिक सैलेरी अब 18000 होगी और अधिकतम 250000।
  • केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलेरी 23500 और अधिकतम 325000 रुपए होगा।
  • पेंशनधारियों की पेंशन पर भी 23.5 फीदसी इजाफा होगा।
  • इन सिफारिशों के लागू होने के बाद सरकार की जेब पर करीब 1 लाख करोड़ का बोझ पड़ेगा।
  • सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से ही लागू की जाएंगी।
  • कर्मचारियों को 6 महीने का एरियर भी मिलेगा।
  • आईएएस, आईआरएस और आईपीएस का अब एक जैसा होगा पे बैंड।
  • पहले          –   बाद 

    7000               18000
    13,500            40,500
    21,000            63,000
    46,100            2,20,000

 पीके सिन्हा की अध्यक्षता में बनी समिति

जनवरी में सरकार ने कैबिनेट सचिव पीके सिन्हा की अध्यक्षता में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर प्रक्रिया के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया था। उसी के बाद आयोग ने अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपी थी।

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